- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का निजीकरण सरकार के कार्यक्रम के अनुसार होगा
- यह दर्शाता है कि 2024 में आम चुनाव के बाद इन्हें लिया जा सकता है।
दो पीएसबी के निजीकरण की अपनी पूर्व घोषणा की प्रगति पर एक सवाल का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा, “यह (निजीकरण) कार्यक्रम के अनुसार चलेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं है।”
वह पिछले नौ वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रही थीं।
2021-22 के बजट में, सीतारमण ने दो पीएसबी के निजीकरण की सरकार की मंशा की घोषणा की।
नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (PSE) नीति के अनुसार, सरकार गैर-रणनीतिक क्षेत्रों से पूरी तरह से बाहर निकलते समय बैंकिंग सहित पांच रणनीतिक क्षेत्रों में राज्य द्वारा संचालित फर्मों की संख्या को कम करेगी।
निजीकरण की बाधा को दूर करने के लिए सरकार को या तो 1970 और 1980 के बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियमों में संशोधन या निरस्त करना चाहिए, जिन्हें आमतौर पर राष्ट्रीयकरण अधिनियम कहा जाता है। हालाँकि, प्रासंगिक विधेयकों को अभी संसद में पेश किया जाना है।
